साहित्य का संकट और दलित लेखन: प्रो. तुलसी राम

भारत जैसे देश में जहां धर्मांधता बहुत ज्यादा है, साहित्य की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। यहां तक कि धर्मांधता फैलाने में भी साहित्य की ही भूमिका रही है। हमारे देश में रामायण, महाभारत, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों की अंधविश्वास फैलाने में बड़ी भूमिका रही है। उन अंधविश्वासों के चलते पूरा भारतीय समाज ही अंधविश्वासी हो गया है। इसी से जुड़ी जाति व्यवस्था है, इसे फैलाने में भी धर्मग्रंथों का बड़ा हाथ था। आम जनता इन्हीं धर्मग्रंथों को ‘धर्मग्रंथ’ के साथ-साथ साहित्य के रूप में लेती है। प्रेमचंद का कहना सही है कि साहित्य सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाता है। भारत ही नहीं, विश्वस्तर पर यह देखा गया है कि जिस तरह का साहित्य होता है, उसी तरह का समाज निर्मित होता है। आज के समय में भारत जैसे विशाल देश में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण बहुत जरूरी है। आज भी हमारा समाज धर्मांधता में डूबा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस धर्मांधता को खत्म कर वैज्ञानिक समाज बनाने के बजाय अंधविश्वासों को ही बढ़ावा दिया है। सैकड़ों चैनलों पर पाखंडी बाबाओं के प्रवचन चलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद बहुत खतरनाक स्टेज में दुनिया पहुंच गई है। अब लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न्यूज और विश्लेषण सुनकर जनमत बना रहे हैं। खबरों के अलावा धारावाहिक और फिल्मों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अलग तरह का साहित्य आ रहा है जो बाजारोन्मुखी है। इसके चलते प्रगतिशील साहित्य पिछड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सही लेखन, जो धर्मांधता से प्रभावित न हो, तार्किक हो, बुद्धिवादी हो- ऐसे साहित्य की बहुत आवश्यकता है।

साहित्य का कम पढ़ा जाना या न पढ़ा जाना चिंता का विषय है। पश्चिमी देशों के विद्वान इसके कारणों को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में भूमंडलीकरण की वजह से पूरी दुनिया में ‘ड्रीम इंडस्ट्री’ का उदय हुआ है। ड्रीम इंडस्ट्री के उदाहरण के तौर पर अगर हम आधुनिक पश्चिमी स्टूडियो को ले सकते हैं, जिसकी वजह से चमत्कारिक चीजों को घटित होते हुए दिखाना संभव हुआ है। चूंकि भारत कपोल कल्पित कहानियों और मिथकों का देश रहा है, इसलिए इस पर इन ड्रीम इंडस्ट्री का असर बहुत तेजी के साथ पड़ा है। उदाहरण के लिए यह एक मिथक है कि राम ने वानरों की मदद से श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया।

ड्रीम इंडस्ट्री या वेस्टर्न स्टूडियो या मॉडर्न स्टूडियो की मदद से यह संभव कर दिया कि वे पुल को बांधते हुए दिख रहे हैं। बंधा हुआ पुल भी दिखाई दे रहे हैं। यह चमत्कार इस ड्रीम इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। इस तरह जो चीजें पहले कपोल कल्पना या मिथकीय रूप में थीं, वे आमूर्त रूप से सामने आ गईं। आधुनिक तकनीक ने सब बदल दिया। पहले लोग पढ़ते थे तो मिथकों के बारे में खूब सवाल करते थे। लंबी-लंबी और गंभीर बहसें हुआ करती थीं। जैसे हनुमान ने सूरज को अपनी कांख में दबा लिया, इस पर सवाल खड़े किए जाते थे। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसे कर दिखाया। परदे पर इसे दिखाना बहुत आसान है। इससे मिथकों में ज्यादा लोगों का विश्वास हो रहा है। इस तरह ज्ञान के क्षेत्र में दो क्रियाओं का परिवर्तन हो गया है। पहले लोग पढ़कर ज्ञान इक_ा करते थे, अब देखकर ज्ञान इक_ा कर रहे हैं। पढऩे और देखने में बड़ा भारी फर्क है। दिखाया वही जा रहा है जो मीडिया के मालिक दिखाना चाहते हैं। लोगों की रुचियां बदल रही हैं। पूरा देश और समाज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इसके चलते किताबों का महत्व दिन-प्रतिदिन घट रहा है। दर्शनीय चीजें महत्वपूर्ण होती जा रही हैं।

ऐसे नाजुक दौर में हम मुक्तिकामी साहित्य, विशेषतौर पर दलित साहित्य को उम्मीद की दृष्टि से देख सकते हैं। दलित साहित्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह होने जा रही है कि वर्णव्यवस्था (जो कि धर्मजनित है) के विरोध और बुद्धिवादी विचारों पर आधारित होने के कारण यह साहित्य में आए रुचिहीनता के संकट का सामना करने को तैयार है। इसकी वजह यही है कि दलित साहित्य तार्किक है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के स्तर पर अश्वेत साहित्य, आदिवासी साहित्य और नारीवादी साहित्य है। साहित्य में आई यह रेशनलिटी साहित्य को बाजारवाद से आई विकृतियों से लडऩे में मदद कर रही है। इस संदर्भ में भारत में दलित साहित्य की भूमिका बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रही है।

दलित साहित्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या यह है कि इससे कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो दलित साहित्य को जातिवादी साहित्य बताने और बनाने में लगे हैं। यह उन्हीं की धारणा है कि दलित साहित्य केवल दलित ही लिख सकता है। ये तो वैसे ही जैसे कोई कहे कि दलित राजनीति केवल दलित ही कर सकता है। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। हिंदी क्षेत्र के दलित आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उदय के बाद प्रखरता और आक्रामकता आई है, उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा है, इसी की वजह से हिंदी के दलित साहित्य में आक्रामकता आई है। इसके चलते अलग-अलग विचार दलितों के अंदर भी उभरकर आए हैं और इसी प्रक्रिया में तमाम अंतर्विरोध उभरकर सामने आ रहे हैं। दलित साहित्य का मतलब जातिवादी साहित्य नहीं है, बल्कि यह जाति व्यवस्था के विरोध का साहित्य है। इसमें वे तमाम साहित्यकार जो वर्ण व्यवस्था के विरोध में रचना कर रहे हैं, वह सारा दलित साहित्य के अंदर आता है। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि दलित साहित्य का उद्गम बौद्ध साहित्य से हुआ है क्योंकि बौद्धों ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का बहुत सशक्त विरोध किया था। तमाम बौद्ध दार्शनिकों ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इसी के चलते बौद्धों का सर्वनाश किया गया, बौद्ध मठों को तोड़ा गया तथा फिर से जाति व्यवस्था कायम की गई और उसे बड़ी कड़ाई से लागू किया गया। खासकर शंकराचार्य के उदय के बाद 9वीं सदी में यह तेजी से हुआ।

बौद्धस्थलियों को हिंदू स्थलियों में बदला गया। यह वर्ण व्यवस्था के विरोध का ही परिणाम था। अगर हम यह कहें कि दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है तो हम उन तमाम लोगों का अपमान करेंगे जिन्होंने गैर-दलित होते हुए भी जाति व्यवस्था के विरोध और दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इस परंपरा में एक-दो नहीं, हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं।

एक और ऐतिहासिक सत्य है इस देश में- जाति व्यवस्था को जहां ब्राह्मणों ने बनाया, वहीं इसका विरोध करने वाले भी सबसे पहले ब्राह्मणों के अंदर से ही निकले। इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दलितों के अंदर भी जातिवाद और ब्राह्मणवाद हो सकता है, इसलिए दलितों के लिखे को ही दलित साहित्य मानने के तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता। इस तरह की धारणाएं दलित साहित्य को संकुचित बनाती हैं, उसकी सार्वभौमिकता को नष्ट करती हंै और समाज से दलित साहित्य को काटकर रखती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। दलित साहित्य एक सामाजिक कल्याण की विचारधारा है। इसलिए संकुचित विचारों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
प्रो. तुलसी राम जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हैं | उनका यह साक्षात्कार गंगा सहाय मीणा से हुई बातचीत पर आधारित है | 

साभार : दैनिक भास्कर
http://epaper.bhaskar.com/cph/Details.aspx?id=57649boxid=7932815968 

Poona Pact and Its Agreement

A Portrait depicting Dr B R Ambedkar signing on Poona Pact 

What is Poona Pact ?

During the first Round Table Conference, when Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar favoured the move of the British Government to provide separate electorate for the oppressed classes (Dalit), Gandhi strongly opposed it on the plea that the move would give power to the oppressed classes (Dalit). He went for an indefinite hunger strike from September 20, 1932 against the decision of the then British Prime Minister J.Ramsay MacDonald granting communal award to the depressed classes in the constitution for governance of British India.

In view of the mass upsurge generated in the country to save the life of Gandhi, Ambedkar was compelled to soften his stand. A compromise between the leaders of caste Hindu and the depressed classes was reached on September 24,1932, popularly known as Poona Pact. The resolution announced in a public meeting on September 25 in Bombay confirmed -" henceforth, amongst Hindus no one shall be regarded as an untouchable by reason of his birth and they will have the same rights in all the social institutions as the other Hindus have". This landmark resolution in the history of the Dalit movement in India subsequently formed the basis for giving due share to Dalits in the political empowerment of Indian people in a democratic Indian polity.

Text of Agreement^[1]

The following is the text of the agreement arrived at between leaders acting on behalf of the Depressed Classes and of the rest of the community, regarding the representation of the Depressed Classes in the legislatures and certain other matters affecting their welfare.

1.  There shall be seats reserved for the Depressed Classes out of general electorate seats in the provincial legislatures as follows: - Madras 30; Bombay with Sind 25; Punjab 8; Bihar and Orissa 18; Central Provinces 20; Assam 7; Bengal 30; United Provinces 20. Total 148. These figures are based on the Prime Minister's (British) decision.
2.  Election to these seats shall be by joint electorates subject, however, to the following procedure All members of the Depressed Classes registered in the general electoral roll of a constituency will form an electoral college which will elect a panel of tour candidates belonging to the Depressed Classes for each of such reserved seats by the method of the single vote and four persons getting the highest number of votes in such primary elections shall be the candidates for election by the general electorate.
3. The representation of the Depressed Classes in the Central Legislature shall likewise be on the principle of joint electorates and reserved seats by the method of primary election in the manner provided for in clause above for their representation in the provincial legislatures.
Central Legislature
4. In the Central Legislature 18 per cent of the seats allotted to the general electorate for British India in the said legislature shall he reserved for the Depressed Classes.
   
5. The system of primary election to a panel of candidates for election to the Central and Provincial Legislatures as i herein-before mentioned shall come to an end after the first ten years, unless terminated sooner by mutual agreement under the provision of clause 6 below.
   
6. The system of representation of Depressed Classes by reserved seats in the Provincial and Central Legislatures as provided for in clauses (1) and (4) shall continue until determined otherwise by mutual agreement between the communities concerned in this settlement.
   
7. The Franchise for the Central and Provincial Legislatures of the Depressed Classes shall be as indicated, in the Lothian Committee Report.
   
8. There shall be no disabilities attached to any one on the ground of his being a member of the Depressed Classes in regard to any election to local bodies or appointment to the public services. Every endeavour shall be made to secure a fair representation of the Depressed Classes in these respects, subject to such educational qualifications as may be laid down for appointment to the Public Services.(Adult franchise but reservation has been provided for Dalits on population basis, till 1960),
9. In every province out of the educational grant an adequate sum shall be ear-marked for providing educational facilities to the members of Depressed Classes.
   
   

Ambedkar's Reaction to Agreement ^[2]

Translation of Babasaheb's Marathi Speech delivered at Indian Merchant's Association Hall on 25th Sept.1932 regarding Poona Pact and published in the issue of Janta on 1st oct.1932

When I think about my difficult situation few days before and today's happy moment I consider it as a dreamlike moment.On the one hand I had to save the life of Mr.Gandhi; on the other, I had to protect the legitimate rights of millions of my fellow untouchable brothers with the full value of my life. I had never thought that this double perplexing situation will be resolved so easily and successfully.I am very happy that all the Hindu leaders showed a great understanding and took a totally thoughtful and cooperative stance in the moment of the terrible and responsible situation.Therefore we could arrive at a satisfactory solution to come out of the very complex situation.This could be possible due to struggle and vehement efforts made by Mahatma Gandhi for it. I was very surprised when Mahatma Gandhi accepted and gave assent to all my demands and even congratulated me.If Mahatma had adopted the same stand in the Second Round Table Conference,this difficult situation wouldn't have arisen. I am very happy to give acceptance and assent to this successful pact.If my Sprushya(Touchable) brothers wholeheartedly accept and try to implement this pact,then me and my untouchable brothers would be very happy.On this occasion I do not hesitate to give credit to Sir Tejbahadur Sapru and C.Rajgopalachari besides Mahatma Gandhi for the success of this Pact.

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[1]. http://www.ambedkar.org/impdocs/poonapact.htm
[2]. From Dr.Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol.18 Part I Page No.368-369

अछूतों का महत्व

संसार के अधिकांश देशों में ऐसे वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग कहे जाते हैं. ये रोम में स्लेव या दास कहलाते थे. स्पार्टन में इनका नाम हेलोटस या क्रीत था. ब्रिटेन में ये विलियन्स या क्षुद्र कहलाते थे, अमरीका में नीग्रो और जर्मनी में ये यहूदी थे. हिंदुओं में यही दशा अछूतों की थी, परंतु इनमें से कोई इनता बदनसीब न था, जितना अभागा अछूत है. दास, क्रीत, क्षुद्र सभी लुप्त हो गए हैं. परंतु छूआछूत का भूत आज भी मौजूद है और यह तब तक मौजूद रहेगा जब तक हिंदू धर्म का अस्तित्व है. अछूत यहूदियों से भी गया-बीता है. यहूदियों की दुर्दशा उनकी अपनी करनी के कारण हैं. अछूतों की दुर्गति के कारण नितांत भिन्न है. यह निर्मम हिंदुओं की साजिश के शिकार हैं, जो उनकी दुर्दशा के लिए बर्बर तत्वों से कम नहीं है. यहूदी तिरस्कृत है, परंतु उनकी तरक्की के रास्ते बंद नहीं कर दिए गए हैं. अछूत केवल तिरस्कृत ही नहीं हैं, बल्कि उनकी तरक्की के सभी दरवाजे बंद हैं. फिर भी अछूतों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया. 6 करोड़ (तब की जनसंख्या) प्राणियों की अनदेखी हो रही है.

भारत में आजादी का जो कोलाहल मचा है, उसमें यदि कोई हेतु है तो वह है अछूतों का हेतु. हिंदुओं और मुसलमानों की लालसा स्वाधीनता की आकांक्षा नहीं है. यह तो सत्ता संघर्ष है, जिसे स्वतंत्रता बताया जा रहा है. इसी कारण मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि किसी दल अथवा किसी संगठन ने अपने आप को अछूतों के प्रति समर्पित नहीं किया. अमरीकी साप्ताहिक ‘द नेशन’और इंग्लैंड के साप्ताहिक ‘स्टेट्समैन’प्रभावशाली अखबार है. दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और ये भारत की स्वतंत्रता का दम भरते हैं. जहां तक मैं जानता हूं, किसी ने भी अछूतों की समस्याओं को नहीं उठाया है. दरअसल उनकी स्थिति को कोई स्वतंत्रता प्रेमी प्रकट नहीं कर सकता. उन्होंने मात्र हिंदू संस्था को ही मान्यता दी है, जो स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है. अन्य हिंदू और कोई अन्य यह नहीं जानता कि वास्तव में अछूत क्या है. भारत में हिंदूओं के सिवाय सब जानते हैं कि नाम कुछ भी क्यों न रख लिया गया हो, यह संदेहातीत है कि मध्यमवर्गीय हिंदुओं की संस्था है, जिसको हिंदू पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त है, जिसका लक्ष्य भारतीयों की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ब्रिटेन के नियंत्रण से मुक्त होना और वह सत्ता प्राप्त कर लेना है, जो इस समय अंग्रेजों की मुट्ठी में है. कांग्रेस जैसी आजादी चाहती है, यदि उसे वह मिल जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अछूतों का ठीक वही हाल होगा जो अतीत में होता रहा है. अछूतों के प्रति इस अवहेलना के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भारतीय शाखा बधाई की पात्र है जिसने प्रशांत संबंध संस्थान में मेरा प्रबंध लेख आमंत्रित किया कि मैं इस विषय पर प्रकाश डाल सकूं कि भारत के नए संविधान में अछूतों की स्थिति क्या होगी. मैं स्वीकार करता हूं कि भारत के नए संविधान में अछूतों की स्थिति पर मेरे वक्तव्य का निमंत्रण एक सुखद आश्चर्य है. मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई है कि बहुत से काम हाथ में होने के पश्चात भी मैं यह प्रबंध लेख लिखने के लिए अपनी सहमति दे सका हूं.
(अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण बाड़्मय खंड 19 से साभार)
source : http://dalitmat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=332%3A2011-06-20-03-40-11&catid=21%3Afront-news&Itemid=1